वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कारोबारी साल 2012-13 का आम बजट पेश करते हुए लोकसभा में कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़वी दवा की जरूरत है।
सब्सिडी से सरकारी घाटा बढ़ा है, अगले साल महँगाई दर और कम होगी।
इस बजट की खास बातें:
* चुनिंदा गाड़ियों के आयात पर उत्पादन शुल्क 50% बढ़ाकर 75% हुआ।
* बड़ी कारों पर एक्साइज ड्यूटी 22% से बढ़ाकर 24% हुई।
* एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12% लगेगी।
* सर्विस टैक्स बढ़ाया गया। अब सर्विस टैक्स 10% से बढ़ कर 12% लगेगा।
* 17 सेवाओं को छोड़कर बाकी सब सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगेगा। सर्विस टैक्स की निगेटिव सूची जारी होगी।
* एसटीटी घटाकर 0.1% किया गया।
* अघोषित आमदनी पर 30% का टैक्स देना होगा।
* एक्साइज और सर्विस टैक्स रिटर्न के लिए 1 पन्ने का फॉर्म।
* टैक्स छूट 1.80 लाख से बढ़ाकर 2 लाख हुई।
* 2 लाख से 5 लाख रुपये की आदमनी पर 10% टैक्स लगेगा।
* 5 लाख से 10 लाख रुपये की आदमनी पर 20% टैक्स लगेगा।
* 10 लाख रुपये से ज्यादा की आदमनी पर 30% टैक्स लगेगा।
* कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
* 32 हजार करोड़ रुपये कम इनकम टैक्स जुटाये।
* इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की वसूली में कमी आयी।
* अनुमान से 15% ज्यादा टैक्स वसूला गया।
* विदेशों से काला धन वापस लाने की कोशिश जारी है। काला धन के बारे में 82 देशों से समझौता किया गया है। काला धन पर सरकार संसद के इस सत्र में एक श्वेत पत्र लायेगी।
* रक्षा बजट 1 लाख 93 हजार 407 रुपये का ऐलान।
* आधार कार्ड बनाने का काम जारी रहेगा। 20 करोड आधार कार्ड बन चुकें हैं।
* विकलांग-विधवा पेंशन 300 रुपये होगा।
* 6 हजार नये स्कूल खुलेंगे।
* 7 नये मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
* नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को 20820 करोड़ रुपये दिए जायेंगे।
* 24 हजार करोड़ गाँवों में सड़कें बनाने के लिए खर्च किए जायेंगे।
* गाँवों में पानी-शौचालय के लिए 14 हजार करोड़ खर्च किए जायेंगे।
* शिक्षा ऋण के लिए अलग से फंड बनेगा।
* 2012-13 में मिड डे मील पर 11937 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।
* किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसान एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे।
* समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज में 3% की छूट।
* 60 हजार करोड़ के इन्फ्रास्टक्चर बॉन्ड जारी किये जायेंगे।
* हवाई ईंधन सीधे विदेश से खरीदा जायेगा।
* एयरलाइंस को 1 साल के लिए 100 करोड़ डॉलर के ईसीबी की मंजूरी।
* 25 लाख तक के घर के लिए ब्याज में 1% की छूट बरकरार।
* किराना कारोबार में 51% विदेशी निवेश का लक्ष्य।
* खाद्य सुरक्षा कानून के लिए पैसा जुटायेंगे।
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स्रोत : शेयर मंथन
सब्सिडी से सरकारी घाटा बढ़ा है, अगले साल महँगाई दर और कम होगी।
इस बजट की खास बातें:
* चुनिंदा गाड़ियों के आयात पर उत्पादन शुल्क 50% बढ़ाकर 75% हुआ।
* बड़ी कारों पर एक्साइज ड्यूटी 22% से बढ़ाकर 24% हुई।
* एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12% लगेगी।
* सर्विस टैक्स बढ़ाया गया। अब सर्विस टैक्स 10% से बढ़ कर 12% लगेगा।
* 17 सेवाओं को छोड़कर बाकी सब सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगेगा। सर्विस टैक्स की निगेटिव सूची जारी होगी।
* एसटीटी घटाकर 0.1% किया गया।
* अघोषित आमदनी पर 30% का टैक्स देना होगा।
* एक्साइज और सर्विस टैक्स रिटर्न के लिए 1 पन्ने का फॉर्म।
* टैक्स छूट 1.80 लाख से बढ़ाकर 2 लाख हुई।
* 2 लाख से 5 लाख रुपये की आदमनी पर 10% टैक्स लगेगा।
* 5 लाख से 10 लाख रुपये की आदमनी पर 20% टैक्स लगेगा।
* 10 लाख रुपये से ज्यादा की आदमनी पर 30% टैक्स लगेगा।
* कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
* 32 हजार करोड़ रुपये कम इनकम टैक्स जुटाये।
* इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की वसूली में कमी आयी।
* अनुमान से 15% ज्यादा टैक्स वसूला गया।
* विदेशों से काला धन वापस लाने की कोशिश जारी है। काला धन के बारे में 82 देशों से समझौता किया गया है। काला धन पर सरकार संसद के इस सत्र में एक श्वेत पत्र लायेगी।
* रक्षा बजट 1 लाख 93 हजार 407 रुपये का ऐलान।
* आधार कार्ड बनाने का काम जारी रहेगा। 20 करोड आधार कार्ड बन चुकें हैं।
* विकलांग-विधवा पेंशन 300 रुपये होगा।
* 6 हजार नये स्कूल खुलेंगे।
* 7 नये मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
* नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को 20820 करोड़ रुपये दिए जायेंगे।
* 24 हजार करोड़ गाँवों में सड़कें बनाने के लिए खर्च किए जायेंगे।
* गाँवों में पानी-शौचालय के लिए 14 हजार करोड़ खर्च किए जायेंगे।
* शिक्षा ऋण के लिए अलग से फंड बनेगा।
* 2012-13 में मिड डे मील पर 11937 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।
* किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसान एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे।
* समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज में 3% की छूट।
* 60 हजार करोड़ के इन्फ्रास्टक्चर बॉन्ड जारी किये जायेंगे।
* हवाई ईंधन सीधे विदेश से खरीदा जायेगा।
* एयरलाइंस को 1 साल के लिए 100 करोड़ डॉलर के ईसीबी की मंजूरी।
* 25 लाख तक के घर के लिए ब्याज में 1% की छूट बरकरार।
* किराना कारोबार में 51% विदेशी निवेश का लक्ष्य।
* खाद्य सुरक्षा कानून के लिए पैसा जुटायेंगे।
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स्रोत : शेयर मंथन
